नई दिल्ली: Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. के MD & CEO और SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने कहा कि Union Budget 2026–27 देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत करने वाला बजट है। सरकार ने इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर खास फोकस रखा है। फ्रेट कॉरिडोर, जलमार्ग (वॉटरवेज़) और दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया गया है, जिससे सामान ढुलाई सस्ती और तेज होगी। इसका सीधा फायदा फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट और आम उपभोक्ता को मिलेगा।
बजट में सरकारी निवेश का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो इस साल 11.2 लाख करोड़ था। सड़कें, रेल, पोर्ट्स और इंडस्ट्री से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा पैसा खर्च होगा। इससे नई नौकरियां पैदा होंगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर समेत कई उद्योगों में मांग बढ़ेगी।
शैलेश चंद्रा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा देने, रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए अलग कॉरिडोर बनाने और हाई-टेक टूल रूम व कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने जैसे कदम बहुत अहम हैं। इससे भारत की सप्लाई चेन मजबूत होगी और कंपनियां विदेशों पर कम निर्भर रहेंगी। एक्सपोर्ट करना भी आसान होगा। बजट में Purvodaya राज्यों के लिए 4,000 ई-बसों का प्रावधान बेहद अहम है। इससे न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ-सुथरा होगा, बल्कि आम लोगों को सस्ती और टिकाऊ यात्रा का विकल्प मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की लिथियम-आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मशीनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट जारी रहेगी। साथ ही, EV और हाइब्रिड वाहनों की बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन सेल्स और पार्ट्स पर कम ड्यूटी की सुविधा मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे EV सस्ते होंगे और भारत में एक मजबूत EV इकोसिस्टम तैयार होगा।