नई दिल्ली: नवंबर के आखिरी हफ्ते में इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी हपलचल भरा रहा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश में रेयर-अर्थ मैगनेट बनाने की 7,280 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी। वहीं सरकार पेट्रोल कारों के लिए सख्त ईंधन दक्षता (CAFE) नियम लागू करने की तैयारी में है। हल्की पेट्रोल कारों को खास छूट देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
सरकार ने 7,280 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई, ताकि भारत अब खुद अपने देश में वो खास मैगनेट बना सके जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और आधुनिक मशीनों में लगते हैं। ये बहुत जरूरी पुर्ज़े होते हैं, जिनके बिना EV की मोटर, पावर स्टीयरिंग, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेना से जुड़ा सामान ठीक से काम नहीं कर पाता। अभी भारत इन मैगनेट के लिए ज़्यादातर चीन पर निर्भर है। सरकार चाहती है कि बाहर की निर्भरता खत्म की जाए और यह सामान देश में ही बने। सरकार का लक्ष्य हर साल 6,000 मीट्रिक टन मैगनेट देश में ही तैयार करने का है।
देश की प्रमुख ऑटो कंपनियां नए CAFE (फ्यूल एफिशिएंसी) नियमों को लेकर सरकार से टकरा गई हैं। प्रस्ताव के अनुसार, 909 किलो से कम वजन वाली पेट्रोल कारों को एमिशन नियमों में कुछ राहत दी जानी थी। देश की बड़ी कार कंपनियां इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर हल्की पेट्रोल कारों को छूट दी गई, तो वे बाज़ार में सस्ती पड़ेंगी और ज़्यादा बिकेंगी। लोग फिर से पेट्रोल कार खरीदना पसंद करेंगे। कंपनियों का मानना है कि अगर सरकार पेट्रोल गाड़ियों को छूट देगी, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में किया गया उनका पैसा और मेहनत बेकार हो जाएगी।
नवंबर में महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S लॉन्च की और मार्च 2026 तक हर महीने 8,000 EV बनाने का लक्ष्य रखा। उधर टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक SUV Sierra को नए अवतार में पेश कर मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में 20–25% हिस्सेदारी का लक्ष्य तय किया। वहीं Bajaj Auto ने ई-रिक्शा सेगमेंट में अपनी L5 रणनीति पर रोशनी डाली और Stellantis ने भारत में “डिमांड-आधारित” रणनीति पर काम तेज कर दिया।