दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक क्रांति, पेट्रोल गाड़ियों की विदाई की तारीख तय
2028 से नई पेट्रोल बाइक Out, EV In…
पुरानी गाड़ी के बदले एक लाख रुपये तक पाओ… दिल्ली सरकार की मेगा EV स्कीम लॉन्च
देश की राजधानी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) क्रांति की अगुवाई करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने EV Policy 2026 लागू कर ऑटोमोबाइल सेक्टर की तस्वीर बदलने वाला बड़ा फैसला लिया है। 7,000 करोड़ रुपये के मेगा बजट के साथ आई यह नीति न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता बनाएगी, बल्कि आने वाले वर्षों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को स्थापित करने का रास्ता भी तैयार करेगी। 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नई पेट्रोल बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी, जबकि पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ी स्क्रैप करने वालों को एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा।
नई EV नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों की पहली पसंद बनाना है। सरकार ने इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का बड़ा बजट तय किया है, जिसमें सब्सिडी, टैक्स छूट, स्क्रैपेज इंसेंटिव और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है।
नई नीति के तहत 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी।
सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में सब्सिडी भी देगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये तक, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 50 हजार रुपये तक और 3.5 टन तक क्षमता वाले N-1 इलेक्ट्रिक कमर्शियल ट्रक पर एक लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।
1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए पेट्रोल, डीजल और CNG ऑटो-रिक्शा तथा कई श्रेणी के छोटे कमर्शियल मालवाहक वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में नई पेट्रोल बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस तारीख के बाद दिल्ली में बिकने वाले सभी नए दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे।
सरकार ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का अलग स्क्रैपेज फंड भी बनाया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इसी तरह दोपहिया वाहन पर 10 हजार रुपये, थ्री-व्हीलर पर 25 हजार रुपये और छोटे कमर्शियल ट्रक पर 50 हजार रुपये तक का स्क्रैपेज बोनस दिया जाएगा दिल्ली में 30 हजार से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लोगों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो और रेंज की चिंता समाप्त हो सके।
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