नई दिल्ली। देश में अगले साल अप्रैल से लागू होने वाले CAFE-III उत्सर्जन मानकों ने ऑटोमोबाइल कंपनियों की रणनीति बदल दी है। नए नियमों के तहत 2027-28 से कार कंपनियों के पूरे बेड़े (फ्लीट) के औसत कार्बन उत्सर्जन को करीब 16% तक घटाना होगा, जबकि 2031-32 तक यह लक्ष्य करीब 30% तक सख्त हो जाएगा। ऐसे में बड़ी कंपनियां तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन (EV), हाइब्रिड और CNG मॉडल बढ़ाने के साथ मौजूदा पेट्रोल-डीजल वाहनों को भी अपग्रेड करने में जुट गई हैं।
नए नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान होगा। हालांकि, बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को क्रेडिट और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसी तकनीकों के लिए कुछ राहत भी मिलेगी। उद्योग का मानना है कि CAFE-III से उत्पादन लागत बढ़ेगी और कई मॉडलों की कीमतों में इजाफा करना पड़ सकता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता Maruti Suzuki ने संकेत दिए हैं कि CAFE-III के हिसाब से हर मॉडल और उसके अलग-अलग वेरिएंट के लिए अलग रणनीति बनाई जाएगी। कंपनी गुजरात प्लांट में EV उत्पादन बढ़ा रही है और आने वाले समय में कई नए इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और अन्य वैकल्पिक ईंधन वाले वाहन लाने की तैयारी कर रही है। हाइड्रोजन तकनीक पर भी रिसर्च जारी है।
Mahindra and Mahindra का कहना है कि उसके कुल पोर्टफोलियो में EV की हिस्सेदारी अब लगभग 12-15% के लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। कंपनी का फोकस तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने और सरकारी PLI योजना का लाभ लेकर मुनाफा बनाए रखने पर है। वहीं, Hyundai Motor India का कहना है कि उसकी मौजूदा EV, CNG और हाइब्रिड रणनीति CAFE-III के अनुरूप है। कंपनी 2030 तक छह CNG मॉडल पेश करेगी और इस वित्त वर्ष में एक नया समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन भी लॉन्च करेगी।
रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, जिन कंपनियों की बिक्री अभी भी मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भर है, उन्हें सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, ICRA का अनुमान है कि CAFE-III लागू होने से देश में ईंधन की खपत में बड़ी कमी आएगी। पूरे CAFE-III अवधि के दौरान करीब 38,000 करोड़ रुपये तक की ईंधन बचत होने का अनुमान है। यानी शुरुआती लागत भले बढ़े, लेकिन लंबे समय में इससे उपभोक्ताओं और देश दोनों को बड़ा आर्थिक और पर्यावरणीय फायदा मिल सकता है।
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