सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाड़ी खरीदने के नियमों में बदलाव

वित्त मंत्रालय का फैसला : सरकारी कारों का बदलेगा अंदाज, अब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां

इलेक्ट्रिक कारों के लिए 20 लाख रुपये का बजट, EV खरीदने के लिए सरकार ने खोला खजाना, 10 लाख से 20 लाख रुपये तक हुई सीमा

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाली सरकारी कारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए निर्धारित अधिकतम कीमत की सीमा भी दोगुनी कर दी है। अब सरकारी विभाग 20 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे। इससे पहले यह सीमा महज 10 लाख रुपये थी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी संशोधित खरीद दिशानिर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी स्टाफ कारों के लिए ‘डिफॉल्ट और पसंदीदा विकल्प’ घोषित किया गया है। जब किसी मंत्रालय या विभाग की पुरानी सरकारी कार इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगी या उसे बदलने का समय आएगा, तो सामान्य तौर पर उसकी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सलाह दी गई है। सरकार के इस फैसले से सरकारी वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। देश में स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश को भी गति मिलेगी।

नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक कारों की खरीद सीमा को लेकर किया गया है। पहले सरकारी विभाग पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों की तरह इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी 10 लाख रुपये तक की निर्धारित सीमा के दायरे में खरीदारी करते थे। अब इलेक्ट्रिक कारों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड यानी पारंपरिक इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाली कारों के लिए अधिकतम कीमत की सीमा 10 लाख रुपये ही रखी गई है। इस बदलाव से मंत्रालयों और सरकारी विभागों को अपनी जरूरत के मुताबिक ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे। वे बेहतर रेंज, आधुनिक तकनीक और सुविधाओं वाली इलेक्ट्रिक कारों पर विचार कर सकेंगे।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल कारों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इनके इस्तेमाल को लेकर नियम सख्त किए हैं। अगर कोई मंत्रालय या विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदना व्यावहारिक नहीं मानता और पेट्रोल-डीजल की गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसे इसका ठोस कारण बताना होगा।

ऐसे प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालय के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के साथ व्यय विभाग के पास भेजना होगा।  वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में किराये पर गाड़ियां लेने के मामले में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के पुराने निर्देश जारी रखने को कहा है। वित्त मंत्रालय का यह संशोधित आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।