• बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के जरिए जमा कर सकेंगे सिर्फ ₹5,000; महीने की लिमिट भी तय, 11 नवंबर से नए नियम लागू

• कैश से पैसे भेजने की सीमा तय, महीने में सिर्फ 25,000 रुपये की इजाजत

बैंक खाता न होते हुए भी एनईएफटी (NEFT) से किसी लाभार्थी के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक भेजे जा सकेंगे

• कैश से पैसे भेजने की सीमा तय, महीने में सिर्फ 25,000 रुपये की इजाजत

देश में एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा बदलाव किया है। अब घरेलू मनी ट्रांसफर सेवाओं के तहत एक ट्रांजैक्शन में बैंक खाते से कैश के जरिए अधिकतम 10,000 रुपये ही भेजे जा सकेंगे। वहीं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) के माध्यम से कैश जमा कर पैसे भेजने की सीमा 5,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तय की गई है। आरबीआई ने 11 नवंबर 2026 को जारी नए दिशानिर्देशों में महीने की अधिकतम सीमा, ग्राहक की पहचान और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं। इसके तहत बैंक शाखा में आने वाला कोई भी व्यक्ति कोई बैंक खाता न होते हुए भी एनईएफटी (NEFT) के जरिये किसी लाभार्थी के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक भेज सकेगा। बैंक शाखा में आने वाला कोई भी ग्राहक NEFT के जरिए किसी लाभार्थी के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक की राशि भेज सकता है। वहीं, ‘कैश पे-आउट’ (नकद भुगतान) सेवा के तहत प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 10,000 रुपये भेजे जा सकते हैं, और प्रति लाभार्थी मासिक सीमा 25,000 रुपये तय की गई है।

इस नई व्यवस्था का मकसद छोटे लेनदेन को सुरक्षित बनाना और घरेलू मनी ट्रांसफर सेवाओं को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में लाना है। खासतौर पर दूसरे शहरों में काम करने वाले मजदूरों, प्रवासी कामगारों और ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, जिन्हें बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में मुश्किल होती है।

आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, कैश पे-आउट सुविधा में बैंक खाते से पैसे भेजकर ऐसे व्यक्ति को रकम उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसका बैंक खाता नहीं है। वह एटीएम, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट या अधिकृत माध्यम से पैसे प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा में एक बार में 10,000 रुपये और एक लाभार्थी को महीने में अधिकतम 25,000 रुपये भेजे जा सकेंगे।

वहीं, कैश पे-इन सुविधा के तहत बैंक शाखा में एक बार में 50,000 रुपये तक नकद जमा करके NEFT के जरिए दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। लेकिन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, एटीएम और अन्य अनुमत माध्यमों से कैश जमा करने पर प्रति ट्रांजैक्शन 5,000 रुपये और प्रति भेजने वाले के लिए महीने में 25,000 रुपये की सीमा लागू होगी।

आरबीआई का कहना है कि यह व्यवस्था खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिनके पास बैंक खाता नहीं है या पहचान और पते के दस्तावेजों की कमी के कारण बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल होता है। नए नियमों के तहत कैश पे-इन सुविधा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके लिए सत्यापित मोबाइल नंबर और स्वयं प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज (OVD) देना होगा।

आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग पेमेंट ऑपरेटरों को लेनदेन की निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। किसी खाते में अचानक असामान्य रूप से ज्यादा रकम आने पर जांच करनी होगी। संदिग्ध लेनदेन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। ऐसी शिकायतें रिजर्व बैंक-इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के दायरे में आएंगी।