दूसरी तिमाही से BPCL, HPCL और इंडियन ऑयल नहीं कर सकेंगी नए आवंटन
एथनॉल सप्लाई पर कानूनी पेच, सुप्रीम कोर्ट ने रोका नया आवंटन
विनप डिस्टिलरीज की मांग पर विवाद, एथनॉल आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम
BPCL की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एथनॉल आवंटन मामले में यथास्थिति कायम
तेल कंपनियों और एथनॉल उत्पादकों के बीच सप्लाई आवंटन को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने BPCL, HPCL और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को एथनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही से नए आवंटन करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश मामले में अंतिम फैसला आने तक प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें विनप डिस्टिलरीज एंड शुगर्स की एथनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि एथनॉल सप्लाई वर्ष की दूसरी तिमाही से तेल विपणन कंपनियां नया आवंटन नहीं करेंगी। अदालत ने यह आदेश इस उम्मीद में दिया है कि मामले में बहस पूरी होकर पहली तिमाही समाप्त होने से पहले फैसला आ सकता है। पीठ ने कहा कि यदि परिस्थितियों में बदलाव होता है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल को इस आदेश में संशोधन या अन्य राहत के लिए अदालत के समक्ष अनुरोध करने की स्वतंत्रता होगी।
यह मामला विनप डिस्टिलरीज एंड शुगर्स की एथनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग से जुड़ा है। कंपनी एथनॉल की समर्पित निर्माता है और उसने 2022 में तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घकालिक सप्लाई समझौता किया था। कंपनी ने एथनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 के लिए अधिक आवंटन की मांग की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 16 जून को BPCL की ओर से चुनौती दिए गए मामले में तेल कंपनियों को कंपनी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कहा था। इसके बाद तेल कंपनियों ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रही संबंधित कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है।
भारत में एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत एथनॉल सप्लाई वर्ष 1 नवंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलता है। इस विवाद का फैसला एथनॉल आवंटन और संबंधित कंपनियों की सप्लाई व्यवस्था पर असर डाल सकता है। 2 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर अब उद्योग की नजरें टिकी हैं, क्योंकि अदालत का अंतिम फैसला तेल कंपनियों और एथनॉल उत्पादकों के बीच आवंटन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
