दिल्ली EV Policy 2.0 से Hybrid Cars पर टैक्स होगा आधा
दिल्ली सरकार की प्रस्तावित EV Policy 2.0 लागू होने पर Hybrid Vehicles खरीदना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो सकता है। मसौदा नीति में Strong Hybrid Cars पर Road Tax और Registration Fee में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ग्राहकों को मॉडल के आधार पर करीब 80 हजार रुपये से लेकर 1.45 लाख रुपये तक की सीधी बचत हो सकती है।
दिल्ली में 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली कारों पर 10 प्रतिशत Road Tax लगाया जाता है और Hybrid Cars को किसी प्रकार की विशेष छूट नहीं मिलती। लेकिन Draft EV Policy 2026-2030 के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली Strong Hybrid Cars को Road Tax और Registration Charges में 50 प्रतिशत की राहत देने की योजना बनाई गई है। यह लाभ 31 मार्च 2030 तक उपलब्ध रहने का प्रस्ताव है।
नई नीति का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ और कम प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा देना है। हालांकि सरकार का फोकस पूरी तरह Electric Vehicles पर है। इसी वजह से 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले Electric Vehicles को 100 प्रतिशत Road Tax और Registration Fee छूट देने का प्रस्ताव है, जबकि Hybrid Vehicles को 50 प्रतिशत राहत देने की बात कही गई है। सरकार Hybrid Technology को Electric Mobility की ओर बढ़ने वाले एक मध्यवर्ती विकल्प के रूप में देख रही है। अगर यह नीति लागू होती है तो देश की कई लोकप्रिय Strong Hybrid Cars के खरीदारों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।
Maruti Suzuki Grand Vitara और Maruti Suzuki Victoris पर लगभग 83 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। Toyota Urban Cruiser Hyryder के खरीदारों को करीब 84 हजार रुपये से 1.01 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। Toyota Innova Hycross पर यह बचत 1.45 लाख रुपये तक पहुंच सकती है, जबकि Maruti Suzuki Invicto पर लगभग 1.44 लाख रुपये तक की राहत संभव है। Honda City e खरीदने वाले ग्राहकों को भी करीब 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है।
Renault Duster Hybrid SUV दिवाली के आसपास भारतीय बाजार में आएगी और इसकी कीमत 25 लाख रुपये से कम रह सकती है। ऐसे में नीति लागू होने की स्थिति में यह मॉडल भी टैक्स छूट के दायरे में आ सकता है।
फिलहाल यह केवल मसौदा प्रस्ताव है। दिल्ली सरकार की ओर से अभी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए Hybrid Car खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए बेहतर होगा कि वे अंतिम नीति की घोषणा का इंतजार करें। यदि प्रस्तावित EV Policy 2.0 मौजूदा स्वरूप में लागू होती है तो दिल्ली Hybrid Vehicle खरीदने वालों के लिए देश के सबसे आकर्षक बाजारों में से एक बन सकता है और स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों की बिक्री को भी नई गति मिल सकती है।